युवा नेतृत्वको प्रश्न ।

Published on 01-12-2071 at Agro-Times

Leadership-Image-English

नेपाल औषत रुपमा युवा प्रधान तथा भावुक देश हो । यहाँको समाज परिस्थिती प्रधान तथा संस्कृती केन्द्रित छ । देश कथित कृषि प्रधानता संगै युवा–प्रधान हुँदै “रेमिटेन्स प्रधान” हुँदै गएको छ । अर्थात हाल देशको आर्थिक अवस्था रेमिटेन्समा भर परिरहनु परे तापनि विदेशीने युवाहरुलाई पलायनवादीे भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ जब कि पलायनबाद कसैको पनि खुशीको रोजाई हुदैन । हाल नेपालमा पुरानो राजकीय संरचना भत्किसकेको तथा नया राजनीतिक व्यवस्थाले जग बसाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अस्थिर र प्रयोगात्मक राजनीतिक गतिविधिले देशको सम्पुर्ण सामाजीक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा अन्योलताको वातावरण छाइरहेको छ । नेताहरुमा बुद्धि पलाउला, सामाजीक अवस्था सुध्रिएला, राज्यले रोजगारको वातावरण बनाउला अनि सामाजीक तथा आर्थिक विकास पनि होला, आदि इत्यादि भुलभुलैयामा युवाहरु अलमलिरहेको हँुदा समस्या झन बल्झिरहेको छ ।

बिसौ बर्ष भईसक्यो देशले विकासको प्रतिक्षा गरिरहेको तर विकासको बिजारोपन हुन सकेको छैन । एकातिर पर्याप्त रोजगारीको अभाव तथा लगानीका लागी उचीत वातावरण र सुरक्षा राज्यको लागी ठुलो चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ भने अर्को तर्फ नेपाली समाजले श्रमको सम्मान गर्न सकिरहेको छैन । परिणामस्वरुप स्वदेसमै उद्यम व्यवसाय तथा श्रम गर्ने संस्कार निरुत्साहित हुँदैगएको छ । गरिबी निवारण र बेरोजगारी जस्तो जटिल समस्या भाषण, अध्यन, कथित बौद्धिक छलफल र वादविवादले मात्र सुल्झाउन खोज्ने प्रयास गरिराखिएको छ, जुन सम्भव छैन । स्वदेशमा प्रचुर अवसर र सम्भावनाहरु हुँदाहँुदै पनि अहिले राष्ट्रको तन, मन, धन साथै बल र बुद्धि सबै विदेशमा अनवरत रुपले पलायन भईरहेको छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा मोदी–युगको सुरुवात सँगै नेपालमा पनि राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको अपेक्षा तथा आंकलन गर्न थालिएको छ । यसको मुल कारण नेपालले मोदी जस्तो दुरदर्शी तथा सक्षम नेतृत्व नपाएरैै हो । सिधान्ततः लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भविष्यको पूर्वानुमान गरि कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने परीपाटी हो । तर अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा अल्छीपन र ईच्छाशत्तिको अभावका कारण अनिश्चितता बढ्दै गएको छ । नेताहरु आफ्नो मात्र स्वर्थको रक्षा गर्नमा व्यस्त छन् । विवेकहिन राजनीति, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र स्वार्थ सत्ताको घेरामा हाम्रा नेताहरु लाचार र त्रसित देखिन्छन् । नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता र निहित स्वार्थ पूर्तिको उदेश्यले द्विविधा उत्पन्न गराएर अराजक अवस्था सृजना गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै अघी बढ्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।

भनिन्छ, युवा आँटको पर्याय हो । सत्य, सज्जन, परिश्रम र परिवर्तनको पक्षमा उभिने युवाले आफ्नो सङ्कल्पको खिलाफ उभिने ठुलो जनमतलाई समेत गलत सावित गर्न सक्छन् । आफु जेल पर्नु अगाडि आमाको गर्भमै रहेका तरुणहरुकै सचेतना र समर्थनको बलमा नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्षपछि दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहाली गरेको इतिहासबाट हरेक नेपाली युवाले पाठ सिक्नुपर्दछ । भारतीय आम निर्वाचनमा विकास र परिवर्तनको एजेन्डा प्रति मोदीले जोस र होसको समुचित संयोजन गर्नमा दखाएको परिपक्वता र कठोर साधनाका कारण भारतीय जनमतलाई एकजुट गर्न सफलता पाएको तथ्य नेपाली  युवाहरुका लागि प्ररणाको स्रोत हो । कुनै बेला अद गोर र जोन केरीले एक पटक पराजित भएपछि फेरि लालसा नदेखाई  युवाहरुको लागी बाटो खुला गरिदिने साहस अहिलेका असफल पुस्ताले गरेमा नेपाली युवाहरु पनि मोदीझै नेपाली जनसमुदायमा नयाँ सक्तसन्चार गरेरै छाड्ने छन् ।

उसो त व्यक्ति जतिसुकै अध्ययन गरेको वा अनुभव बटुलेको होस्, व्यक्ति वा सङ्गठनमा अनुशासन जतिसुकै बेसी र आचरण जतिसुकै राम्रो होस्, सिद्धान्त जतिसुकै मौलिक होस्, व्यत्ति सम्पन्न र असल चरित्रको धनी नै किन न होस तर उसको श्रेष्ठता, सफलता, सज्जनता, सबलता र विद्वताको अन्तिम कसी जन समर्थन र विकास र दिगोपना नै हो । “नेतृत्व खोजेर पाईन्न र स्वास्नी रोजेर भेटिन्न” भने जस्तै राष्ट्रको सामुहिक जीवनमा आइपर्ने सङ्कटपूर्ण घडीबाट पार पाउन आजको युवा पुस्ताले संगठनात्मक रुपमा बलियो भई स्रोत, संगठन र समर्थन  जुटाउने कार्यलाई समाधान सूत्र बनाउनुको विकल्प छैन । कमसेकम विदेश पलायन हुनु त उचित विकल्प हुँदै होईन ।

राजनीतिक संक्रमण बढ्दै गएको विषम परिस्थितीमा दुई महाशक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा अढाइ करोड नेपालीको स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्व अति संवेदनशील तर अनिवार्य विषयवस्तु हो । राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान, चाहना, महत्व, द्वन्द्व र एकतालाई मनन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, आर्थिक उन्नति, आन्तरिक द्वन्द्वको सहज व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीपुर्ण मुद्दाहरु अहिले नेपाली युवाहरुको काँधमाथि छ ।

अतः अबको युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताबाट पाठ सिकेर धृतराष्ट्रमोहबाट टाढा रहने सङ्कल्प गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । जसरी असली घोडाको पहिचान लामो दौडमा हुन्छ, त्यसैगरी युवाहरु झुटो प्रशंसाबाट जोगिदै लोभी, स्वार्थी, कपटी खलपात्रको घेराबाट बचेर सत्पात्रको पहिचान, संरक्षण र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान नेपालको मुख्य आवस्यकता “विकास कार्य देखी राजनीतिसम्म, कृषि देखी कलासम्म युवाहरुको सहभागिता नाम मात्रको लागि नभई सकृय तथा निर्णायक भुमिका पाउनु हो जसको सोच र योजनाहरु देश, काल र परिवेशमा आधारित होस्”, यही नै युवाहरुको चाहना तथा समयको माग पनि हो ।

यो देशमा ।

बन्द छ, हडताल छ, देश हुंदै कङ्गाल छ ।
स्वार्थीहरुको यहाँ बढ्दै सञ्जाल छ ।।
विदेशी रखेलहरु बस्छन जबसम्म राष्ट्रभत्तको भेषमा ।
हेर्दैजाऔं के–के अनिष्ट हुन्छ अमm यो देशमा ।।

कर्णालीमा भोकमरि र काठमाडौंमा भोगमरि छ ।
सविंधानको आसमा देश चल्या जसो–तसो गरि छ ।।
सामन्तिहरु सासन गर्छन जब सज्जनहरुको भेषमा ।
चरी र सीकारिको खेल चलीरहन्छ यो देशमा ।।

रक्षात्मक राजनीतिको हतियार साँध्दै नेताहरु ।
खोक्रो नैतिकताको नाङ्गो नाच नाच्दै नेताहरु,
लागिरहन्छन जबसम्म सत्ता र भत्ताको रेसमा ।
बुनिरहन्छन् षडयन्त्रकारीहरु चक्रव्युह यो देशमा ।।

युवाशत्ति आसमार्दै पलायन हुँदै गएको छ ।
अराष्ट्रिय शत्तिहरु चलायमान हुँदै गएको छ ।।
देशका सन्तानहरु फर्कीनुपर्छ स्वदेशमा ।
हजारौ शान्तिदुत जन्मिनुपर्छ, बुद्धको यो देशमा ।।

11037317_1575308799378950_2136529956703465824_nतस्बिर : कान्तिपुर

युवा श्रमको मूल्याङ्कन खोई ?

Published on 01-09-2071  at Agro-Times

दरवार सङ्ग्रहालयको पश्चिम ढोकामा प्रत्येक दिन पासपोर्ट लिनेहरूको लाइन लामै हुन्छ । न होस पनि किन ? नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुशारindex मmञ्डै ७० प्रतिशत शिक्षित युवाहरु भध्ये ५४ प्रतिशत युवाहरु बेरोजगार छन् र २८ प्रतिशतले मात्र सीपमुलक तालिम पाएका छन् । पासपोर्ट लीनकालागि लाम लागेका युवाहरुले पनि कुनैबेला देशभित्रै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार हुने सपना देखेका हुन्छन् तर राज्यको गैर जीम्मेवारीपनले गर्दा आफ्नै सपनाको मलामी बनेर भुर्र भुर्र खाँडी उड्छन् युवाहरु । उता सरकार प्रत्येक वर्ष एउटा पारम्परिक पुराण भटयाउँछ बजेटको नाउमा तर त्यसमा नेपाली युवाहरुको सपनाको उचाइ भेट्ने आकांक्षा प्रतिविम्बित हुँदैन । अहिलेसम्म आन्दोलनको अग्रभागमा परिचालित हुने तर आन्दोलनपछिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्व गर्नबाट सधँै वञ्चित हुने गर्वीलो इतिहास छ नेपाली युवाहरुसँग । सधैं परिचालन गराउँदै आएको नेतृत्वले युवाहरुलाई आफ्नो समकक्षीको रूपमा देख्न सकेसम्म चाहँदैन । उसको कुरा सुने जस्तो गर्छ तर सुनुवाइ गर्दैन र फेरि पनि आफ्नो सोच लाद्न प्रयत्नशील रहन्छ र त्यही सोचले निर्देशित हुन्छन् युवाकालागि भनिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू ।

उसो त पर्याप्त भ्रम छ, युवा भन्ने शब्दमा र यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा । पहिले, युवालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारकै बीचमा देखिएका भ्रमलाई केलाएर हेरौं । २०५२ सालमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले युवालालाई १६ देखि २९ वर्षसम्मको उमेर समूहको रूपमा परिभाषित गर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा बनेका युवा नीति मस्यौदा कार्यदलले १६—३५ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गर्ने सिफारिस गरे तर २०६६ साल माघमा लागु भएको युवा नीतिले १६—४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गर्याे ।

वर्ष २०७०÷२०७१ मा सरकारद्वारा सार्वजनीक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सीपबिना नै ७४ प्रतिशत युवाहरु विदेशिएका हुन् । सर्वेक्षणले रोजगारीकालागि बाहिर जाने मध्ये २५ प्रतिशत युवा अर्धदक्ष कामदारका रुपमा विदेशिने गरेको देखाएको छ । विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ देखि २५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको र विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको हिसाब गर्नेहरूले श्रमकालागि तेस्रो मुलुक जानेको युवाहरुश्रको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दा विप्रेषणकै आकारमा ल्याउने फेरबदलको हिसाब गम्भीर भएर किन गर्दैनन ? देशभित्र सम्भावना नभएर तेस्रो मुलुक गइरहेका युवाहरूको यति ठूलो सङ्ख्यामा खुला सिमाना भएर भारत जानेको सङ्ख्या भने जोडिएको हुँदैन । अझै पनि ऋण लिन सक्ने र करिब ५० हजारभन्दा बढी जुटाउन सक्नेकालागि वैदेशिक रोजगार सजिलो विकल्प होला तर त्यो दुवै गर्न नसक्ने अशिक्षित नेपाली युवाका लागि भारत श्रमकालागि निर्वीकल्प बाध्यता हो ।images

प्रत्येक वर्ष साढेचार लाखकोे हाराहारीमा नेपाली युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र चार लाख भन्दा बढि युवाले वैदेशिक रोजगारीको टिकट काटेको तथ्याङ्क देखिन्छ । सानो र सीमित नेपाली श्रम बजार प्रत्येक वर्ष थपीने साढेचार लाख नयाँ सङ्ख्या र सीमित रोजगारीका सम्भावनाका कारण उतीबेलै विस्फोट भइसक्नुपर्ने हो तर करिब दश वर्षअघि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको व्यापकताले एउटा निकासको रूपमा काम गरेकाले आजसम्म नेपालको श्रमबजार विस्फोटको स्थितीमा पुग्न पाएको छैन । भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकासमा जोड दिइरहेका कतार, साउदी अरब र मलेसिया जस्ता मुलुकका लागि अत्यन्त सस्तो श्रम निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालका लागि जेनतेन टिकिरहेको छ तर एउटा अवस्थामा पुगेपछि ती मुलुकले बाहृय श्रममाथी नियन्त्रण लगाउन थाले भने हामीसँग विकल्प के ? त्यसतर्फ भने कोही गम्भीर भएको पाइन्न ।

युवाका लागि सीप विकासका पारम्परिक कार्यक्रमहरू बजेटमा पर्ने गरेका पनि छन तर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू, जस्तो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र विकास समिति, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिटिइभिटी, महिला मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकाय मिलेर प्रत्येक वर्ष एक लाख जती युवालाई सीप विकासका विभिन्न तालिम दिंदै आएका छन तर एउटै प्रकृतिका काम गर्ने यी निकाय र कार्यक्रमको बीचमा तालमेल समन्वय भने कहिल्यै हुँदैैन । यसैको परिणाम कति युवाहरू पहुँचको आधारमा वर्षभरि भत्ता पचाउँदै विभिन्न निकायका तालिम लिएर दिन कटाउँछन । तर त्यो तालिमले कति स्वरोजगार बनाउन सक्यो भन्ने समीक्षा गर्ने चासो कुनै निकायलाई भएको जस्तो देखिन्न ।

डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रित्व कालमा प्रस्तुत भएको बजेटले मूलतः युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र साक्षरता कार्यक्रममा युवालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको थियो । आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दै बीचमै सरकारले बिदा पाएपछि आएको माधव नेपाल द्वारा नेतृत्व गरिएको सरकारले अघिल्ला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठानेन । पछि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष बनायो तर कामको कार्यान्वयन भने भएन र अहिलेको सरकारले यसलाई के कसरी अगाडी लाने हो हेर्न बाँकी नै छ ।vignette.php

नेपाली युवाका सहभागिता र पुहँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सरकार सधै मौन बसेको छ । स्थानीय स्तरदेखि नै विकास निर्माणमा युवा सहभागितालाई जोड्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । देशका सबै गा.वि.स. र नगरपालीकामा राज्य र दातृ निकायबाट १० देखि ५० लाखसम्म खर्च हुन्छ तर राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको भरमा चलेको गाउँ विकासले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ को रूप लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । युवालाई समस्याको रूपमा मात्रै हेर्ने एउटा कुसंस्कार नेपाली नीति निमार्तामा हुन सक्छ, युवाले समस्या मात्रै सृजना गर्छन् भन्ने चिन्तालाई मोडेर स्थानीय विकासको क्षेत्रमा सहभागी गराउँदा मुख्यतया तीनवटा फाइदा हुन्छ । पहिलो, गाउँको विकास दु्रतगतीमा हुन्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम रहन्छ । तेस्रो, युवालाई सामाजीक जीम्मेवारीको बोध पनि गराउँछ । सरकारका तर्फबाट यसप्रति गम्भिर भएर यथासीघ्र उचित कदम चालीएन भने ठुलो दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।

Youth Self-employment Campaign in Nepal.

Published on 01-09-2014  at Agro-Times/ Asia Pacific Greens

In the absence of strong employment mechanism,Nepalese youths are under the state of limbo regarding the job opportunities whereabouts and whereabouts. Neither the government has a concrete plan & policy to stave off the challenges in coming days, as a result, about 1.5 thousand youths are flying abroad in search of job everyday. In this context, a group of youth has started “Youth Self-employment Campaign” to make young people skillful and Self-employed through Agricultural entrepreneurship. MJ Jha, National Coordinator of the campaign shares his experience with “Agro-Times” correspondent. Excerpts:

MJ JhaWhy Youth Self-employment Campaign?

At one hand, most of the larger industries are in the verge of collapse because of continuous strike & disturbances made by the workers union affiliated to different political parties. Due to unstable politics, state is unable to recognize and utilize local resources to create new employment opportunities either, as a result, 38.8 percent of youth are unemployed and the number is increasing day by day. On the other hand, everyday, about 1.5 thousand Nepalese youths are draining in the international labor market as a talent at low-cost. Escaping of productive youth in such a huge number would lack required labor in the local Agriculture and other industry and leads to hinder the growth of national economy. Considering all these facts we started this campaign to make youth skillful and resourceful for the future security & prosperity of our Nation.

Who will be receiving the advantages from this campaign? According to the report of Youth Survey of Nepal-2012, which stated that 85.6 percent of the surveyed youth were interested in starting their own venture. Among them, Youths, who has a start-up idea do not have access to necessary resources and other inputs. Youths, who has access to the required resources lack proper idea & skills to execute it. Most of the youth have started up an agribusiness without proper knowledge, information, idea & skills has resulted in failure. Thus, youth who are willing to start-up their own venture by using local resources will be receiving the advantages from this campaign.

What type of efforts youths are receiving from this campaign? This campaign is facilitating youth to have proper Knowledge, Idea, Skill, Information, Required resources and Linkage with market & financial institution to enable them for sustainable agricultural entrepreneurship.

Youth self employment campaign 1Is there any support from the Government to operate this campaign? No! We have been running this campaign by the support of Young entrepreneurs, well-wishers and the volunteers.

Any messages to the youths? We, the youth should feel responsible to our motherland. Let’s perform the dignity of labor. Let’s be self-employed, let’s make our country prosperous and live with dignity.

आजको नेपाल ।

nepalसामन्ति छ समाज, अन्यायी छ सरकार,
र त अराजकता चुलिएको छ आज ।।
सोकाकुल छ जनता, बेहाल छ देश,
मानवता नै खाल्डोमा पुरिएको छ आज ।।

सुनिदैन चित्कार यहाँ जति जे गरे पनि,
न्यायीक दायरा नै साँगुरिएको छ आज ।।
के नै हुन्छ  कसैलाई आफ्नो पिडा सुनाएर ?,
न्याय गर्नेहरुको नैतिकता नै कुहिएको छ आज ।।

देश बनाउन हिँडेकाहरु भेष बदल्न थालेका छन्,
राजनितीक कुसंस्कार उम्रीएको छ आज ।।
संविधान र नया नेपाल कथा भयो यहाँ,
सहिदका सपनाहरु तुहिएको छ आज ।।

देशको अस्मिता लुटि रहदा जनता हुँदा साक्षि,
भ्रष्टाचार अत्याचार चुलिएको छ आज ।।
न्यायमुर्ति मुर्ति भा’छ, नेता भा’छ जाली,
जनताको अधिकार जति थुनिएको छ आज ।।     -एम जे झा
Pic.: The rising Nepal

बांझो जमिन युवालाई दिनुपर्छ ।

Published on 24-11-2014 at Khabar.jp

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३५ पतिशत छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब ४२ प्रतिशत स्थान युवा वर्गले ओगटेकोछ । यस अर्थमा नेपाल एक कृषिप्रधान देश मात्र नभई युवाप्रधान देश पनि हो । कृषिजन्य पदार्थ आयात गरेको तथा युवा जनशत्ति निर्यात गरेको अनुपात हेर्नेहो भने देशको अर्थतन्त्रको दिशालाई सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । खासगरी देशका ठुला उद्योगहरु बन्द भईसकेको तथा रोजगारीका लागि नया अवसरहरु सिर्जना गर्न समेत सरकार असक्षम रहेको विषम परीस्थितीमा युवाहरु वैदेशीक रोजगारको मुख ताक्नु एकमात्र बाध्यात्मक बिकल्प रहेको छ ।

एकातिर विदेशीएका युवाहरुले सस्तो मुल्यमा महगोँ श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ रेमिटेन्सले तत्कालका लागि राहतको काम गरे तापनि विदेशबाट फर्किने गरेका युवाहरुको कमजोर स्वास्थ्यस्थिती, फर्केका युवाहरुको सिप र दक्षतालाई उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति तथा योजनाको अभाव र स्वदेशमै लगानीकालागि सुरक्षा, ब्यवस्थित बजार तथा उचित वातावरण नरहेकाले दीर्घकालीन रुपमा यसबाट खासै सकारात्मक तथा दिगो परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिने स्पस्ट छ । यसरी देशका उत्पादनशील वर्ग विदेश पलायन हुँदा यहाँ श्रमिकको आपर्ुर्ती कम हुँदै गएर देशको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकत्वमा ह्रास आई आर्थिक विस्तारको गति स्थिर हुँदै गएको छ । यतीमात्र नभई यसले अर्थतन्त्रलाई समेत अनुत्पादक, आयातमुखी र परनिर्भर बनाउदै जाने निश्चित प्रायः छ ।

bbb

नेपालमा जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा अहिले खेतीयोगय जमिन प्लटिङको नाममा व्यापक विनाश हुँदै गईरहेको छ । उसो त नेपालको कुल जमिनको झण्डै ७२ प्रतिशत हिस्सा सरकारको अधीनमा छ । त्यस बाहेकको २८ प्रतिशत जमिन मात्र निजी स्वमित्वमा छ । प्राकृतिक स्रोतहरु ख्ाासगरी जमिनको आफ्नै सीमितता हुन्छ र यसलाई असीमित दंगले बाँड्न सकिन्न । यस्ता स्रोतहरु निजी सम्पत्ति वा अधिनको विषय नभई राज्यको अधिनमा हुनपर्छ । वस्तुतः ती स्रोतहरुको उपयोगीता राज्यको अधीनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकताअनुसार नागरिकहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ र संविधान तथा कानुनद्वारा स्पष्ट पार्नुपर्छ । वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन भनेको केवल खेतीकालागि मात्र हो भन्ने थियो । त्यही मान्यतामा निर्देशित भएर जमिनलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन पनि गरिएको थियो । तर जमिन भनेको खेतीको लागिमात्र प्रयोग गरिदैन । यस अर्थमा जमिनको कुनै पनि श्रेणी हुदैन, उपयोगितको आधारमा यसको महत्व तथा मुल्य घटबढ हुने गर्दछ ।

नेपालको सर्न्दर्भमा कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदन्डको रुपमा रहेकोमा कुनै शंका छैन । कृषि व्यावसायिकरणमा युवा सहभागिता बढाउन प्रविधि, लगानी तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत भरपर्दो, मनपर्दो र विश्वासीलो वातावरण सिर्जना गर्न चौतफी रुपमा बहस घनिभुत गनुका साथै निम्न व्यवस्थाहरु गर्नु जरुरी छ ।

१. जमिन उत्पादनको साधन हो । जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।   कृषि उत्पादनको वृद्धि र प्रतिइकाइ उत्पादन लागत घटाउन ठुलो आकारको उत्पादन इकाइमा खेती गर्नु अत्यावस्यक हुन्छ । अतः ठुलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयका लागि खेती गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

२ .हालसम्म भूमिसुधार भनेको जमिनको हदबनदी हो भन्ने मान्यता व्याप्त छ । जसले गर्दा जमिन टुक्रिने र व्यापक रुपमा साना-साना आकारमा जमिनको बाँडफाँड हुनपुग्यो । अतः भू-उपयोग सम्बन्धी अवधारणा तथा ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता छ ।
३ ठुलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयका लागि खेती गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न करार ऐन, लिज ऐन जस्ता कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गनुपर्ने हुन्छ ।
३.स अतिरिक्त उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पर्ूवाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उपयुत्त बजार तथा समान पहुँचको व्यवस्थालाई कर्डाईका साथ लागु गनुपर्छ ।

bbbb

अत्याधुनिक प्रविधि सहित व्यावसायिक कृषिमा युवा सहभागीता बढाउंदै लैजानेहो भने मात्र दिगो बिकासको परिकल्पनालाई साकार पार्न सम्भव हुनेछ । युवा सहभागीता बढाउन युवाहरुलाई आकषिर्त गर्न सक्ने कृषिमैत्री नीति नियम तथा त्यसको कार्यान्वयनमा समेत त्यतिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा सम्भावना देख्ने र लगानी गर्न समेतर् इच्छुक रहेका युवाहरुले व्यावसायका लागि सुलभरुपमा जग्गा जमिन नपाउने, पाएपनि बजारभन्दा निकै टाढा वा अत्याधिक महंगो भाडा तिर्नुपर्ने, साहुहरुले जग्गाको करार गर्न नमान्ने, गरेपनि तोकेको समयभन्दा पहिलै सम्झोता तोड्ने जस्ता समस्याहरुबाट यस क्षेत्रमा लागेका युवाहरु पीडित छन् । यी लगायत कृषि क्षेत्रमा व्याप्त अनेकन समस्याहरुले गर्दा युवाहरुको यो क्षेत्रप्रति आकर्षा घट्दैैजानु स्वभावीक पनि हो ।

अतः यी समस्याको समाधानका निम्ति कृषिका लागि छुट्याईएको जमिनमा कर मिनाहा लगायत अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति अवलम्बन गनुपर्छ । कृषि व्यावसायीकरण गर्न कृषि प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य किसीमले प्रयोगमा ल्याउन नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कर्डाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रुपमा कृषि उत्पादनयोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साहित गर्छ । यसका साथै उपयोगमा नरहेका सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा अन्य स्वमित्वमा रहेका खासगरि ऐलानी अवस्थामा रहेका बांझो जग्गाहरु निःसुल्क वा न्युनतम भाडामा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझोला स्तरका कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्राई युवा बेरोजगारीको समस्यालाई समेत न्युनीकरण गरी जनताको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्द ैलैजाने र अर्थतन्त्रलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।